Defence Minister Rajnath Singh is reported to represent India at the 25th Meeting of the Council of Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), scheduled for 19–20 October 2026 in Dushanbe, Tajikistan.
Particulars | Details |
|---|---|
| Organisation | Shanghai Cooperation Organisation (SCO) |
| Meeting | 25th Council of Heads of Government Meeting |
| Indian Representative | Rajnath Singh |
| Venue | Dushanbe, Tajikistan |
| Dates | 19–20 October 2026 |
| Key Focus | Regional cooperation, trade and economic collaboration |
The Shanghai Cooperation Organisation is a Eurasian regional organisation that promotes cooperation in security, economic development, trade and cultural exchanges. Meetings of the Council of Heads of Government focus particularly on economic cooperation, connectivity and the implementation of joint initiatives.
", "body_hi": "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 19–20 अक्टूबर 2026 को दुशांबे, ताजिकिस्तान में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने की खबर है।
| संगठन | शंघाई सहयोग संगठन |
| बैठक | शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक |
| भारतीय प्रतिनिधि | राजनाथ सिंह |
| आयोजन स्थल | दुशांबे, ताजिकिस्तान |
| तिथियाँ | 19–20 अक्टूबर 2026 |
| प्रमुख उद्देश्य | क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी |
शंघाई सहयोग संगठन यूरेशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो सुरक्षा, आर्थिक विकास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को बढ़ावा देता है। शासनाध्यक्ष परिषद की बैठकों में विशेष रूप से आर्थिक सहयोग, संपर्क व्यवस्था और संयुक्त पहलों के क्रियान्वयन पर चर्चा होती है।
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Particulars | Details |
|---|---|
| Event | AI for Health & Assistive Technologies Conclave |
| Organisers | STPI and CIIE, IIT (BHU) |
| Venue | Varanasi, Uttar Pradesh |
| Core Technology | Artificial Intelligence (AI) |
| Key Areas | Healthcare innovation, assistive technologies and digital health |
| Objective | Encourage technology-driven healthcare solutions |
Artificial intelligence can support medical image analysis, clinical decision-making, patient monitoring and healthcare administration. Assistive technologies can help persons with disabilities and individuals with special needs improve accessibility, communication and independence. Such conclaves provide a platform for innovators, researchers, startups and industry stakeholders to explore practical applications of AI.
", "body_hi": "सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और IIT (BHU), वाराणसी के सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE) ने वाराणसी में “AI for Health & Assistive Technologies” विषय पर एक प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव आयोजित किया।
| कार्यक्रम | AI for Health & Assistive Technologies Conclave |
| आयोजक | STPI एवं IIT (BHU) का CIIE |
| स्थान | वाराणसी, उत्तर प्रदेश |
| प्रमुख तकनीक | कृत्रिम बुद्धिमत्ता |
| प्रमुख क्षेत्र | स्वास्थ्य नवाचार, सहायक तकनीकें एवं डिजिटल स्वास्थ्य |
| उद्देश्य | तकनीक आधारित स्वास्थ्य समाधानों को प्रोत्साहित करना |
कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा संबंधी छवियों के विश्लेषण, चिकित्सकीय निर्णय लेने, रोगियों की निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में सहायता कर सकती है। सहायक तकनीकें दिव्यांग व्यक्तियों और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सुगम्यता, संचार और आत्मनिर्भरता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ऐसे कॉन्क्लेव नवाचारकर्ताओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और उद्योग जगत को AI के व्यावहारिक उपयोगों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करते हैं।
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Particulars | Details |
|---|---|
| Occasion | Namo Bharat Diwas 2026 |
| Organisation | NCRTC |
| Milestone | Three years of train operations |
| Transport System | Namo Bharat Regional Rapid Transit System (RRTS) |
| Main Objective | Faster, reliable and comfortable regional connectivity |
Namo Bharat is associated with India's Regional Rapid Transit System (RRTS), designed to provide high-speed regional connectivity and reduce travel time between major urban centres in the National Capital Region. NCRTC is responsible for implementing the RRTS project. The system aims to improve mobility, support economic activity and offer an alternative to road-based travel.
", "body_hi": "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा नमो भारत ट्रेन के परिचालन के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नमो भारत दिवस 2026 मनाए जाने की खबर है।
| अवसर | नमो भारत दिवस 2026 |
| संगठन | NCRTC |
| उपलब्धि | ट्रेन परिचालन के तीन वर्ष |
| परिवहन प्रणाली | नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम |
| मुख्य उद्देश्य | तेज, विश्वसनीय एवं सुविधाजनक क्षेत्रीय संपर्क |
नमो भारत भारत की क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (RRTS) से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरी केंद्रों के बीच तेज गति से आवागमन उपलब्ध कराना और यात्रा समय कम करना है। NCRTC इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रणाली यातायात की सुगमता बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और सड़क परिवहन के विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
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Particulars | Details |
|---|---|
| Bank | IDBI Bank |
| Ministry | Ministry of Finance |
| Key Issue | Legal framework for government stake sale |
| Type of Transaction | Strategic disinvestment |
| Important Clarification | Legal clarification does not mean the transaction is completed |
The proposed disinvestment in IDBI Bank is part of the government's broader strategy to restructure public-sector ownership and encourage private investment. Such transactions involve legal compliance, regulatory clearances and completion of the prescribed procedures. The distinction between approval of a transaction and its final completion is important for banking and economic current affairs.
", "body_hi": "वित्त मंत्रालय ने IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी घटाने से संबंधित कानूनी स्थिति स्पष्ट की। यह स्पष्टीकरण विनिवेश की कानूनी व्यवस्था से जुड़ा है और इसे बैंक की बिक्री पूरी होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
| बैंक | IDBI Bank |
| मंत्रालय | वित्त मंत्रालय |
| प्रमुख मुद्दा | सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री का कानूनी ढाँचा |
| लेन-देन का प्रकार | रणनीतिक विनिवेश |
| महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण | कानूनी स्पष्टीकरण का अर्थ लेन-देन पूरा होना नहीं है |
IDBI बैंक में प्रस्तावित विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के पुनर्गठन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार के लेन-देन में कानूनी अनुपालन, नियामकीय मंजूरी और निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक होता है। किसी सौदे की मंजूरी और उसके अंतिम रूप से पूरा होने के बीच का अंतर बैंकिंग एवं आर्थिक समसामयिकी के लिए महत्वपूर्ण है।
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Particulars | Details |
|---|---|
| Minister | Dr Jitendra Singh |
| Current Estimated Value | USD 9 billion |
| Projected Value | USD 40–45 billion |
| Time Frame | 7–8 years |
| Key Growth Drivers | Private investment, faster approvals and sustainable business models |
| Sector | Space economy |
India's space sector is expanding beyond government-led missions towards greater commercial participation. Private companies can contribute to satellite manufacturing, launch services, Earth observation, communication and data-based applications. Greater investment, predictable demand and a supportive regulatory environment will be important for achieving the projected growth.
", "body_hi": "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले सात से आठ वर्षों में 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है। वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है।
| मंत्री | डॉ. जितेंद्र सिंह |
| वर्तमान अनुमानित मूल्य | 9 अरब अमेरिकी डॉलर |
| अनुमानित भविष्य का मूल्य | 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर |
| समय-सीमा | 7–8 वर्ष |
| प्रमुख विकास कारक | निजी निवेश, तेज मंजूरी और टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल |
| क्षेत्र | अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था |
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सरकारी मिशनों से आगे बढ़कर अधिक व्यावसायिक भागीदारी की दिशा में विस्तार कर रहा है। निजी कंपनियाँ उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं, पृथ्वी अवलोकन, संचार और डेटा-आधारित अनुप्रयोगों में योगदान दे सकती हैं। अनुमानित विकास हासिल करने के लिए अधिक निवेश, स्थिर मांग और अनुकूल नियामकीय वातावरण महत्वपूर्ण होंगे।
", "image_url": null, "publish_date": "2026-10-19", "source_url": "https://www.mahendras.org/blogs/current-affairs-19-oct-2026#heading-5-india-s-space-economy-projected-to-reach-usd-40-45-billion-4", "source_name": "Mahendras", "meta_title": "India's Space Economy: Projected to Reach USD 40–45 Billion", "meta_description": "Union Minister of State for Science and Technology and Space, Dr Jitendra Singh, stated that India's space economy could reach USD 40–45 billion over the nex...", "meta_description_hi": "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले सात से आठ वर्षों में 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर...", "is_published": true, "published_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "views": 0, "created_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "updated_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "category_slug": "current-affairs", "category_name": "Current Affairs", "category_name_hi": "करेंट अफेयर्स", "faqs": [] }, { "id": "baf89ab610527731448ebdaa2c37c6a7", "slug": "biodiversity-benefit-sharing-nba-disburses-1-19-crore", "title": "Biodiversity Benefit Sharing: NBA Disburses ₹1.19 Crore", "title_hi": "", "body": "The National Biodiversity Authority (NBA) disbursed ₹1.19 crore under the Access and Benefit Sharing (ABS) mechanism to 29 State Biodiversity Boards and one Union Territory Biodiversity Council to support biodiversity conservation and community welfare.
Particulars | Details |
|---|---|
| Authority | National Biodiversity Authority (NBA) |
| Amount | ₹1.19 crore |
| Beneficiaries | 29 State Biodiversity Boards and 1 UT Biodiversity Council |
| Mechanism | Access and Benefit Sharing (ABS) |
| Main Purpose | Biodiversity conservation and community welfare |
Access and Benefit Sharing is a mechanism intended to ensure that benefits arising from the utilisation of biological resources are shared fairly and equitably. In this case, the contributions came from companies using agricultural biological resources for research and commercial purposes. The allocation supports conservation, sustainable use of biological resources and community welfare.
", "body_hi": "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैव विविधता संरक्षण और समुदायों के कल्याण को समर्थन देने के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) व्यवस्था के अंतर्गत 29 राज्य जैव विविधता बोर्डों और एक केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को ₹1.19 करोड़ वितरित किए।
| प्राधिकरण | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण |
| राशि | ₹1.19 करोड़ |
| लाभार्थी | 29 राज्य बोर्ड और 1 केंद्रशासित प्रदेश परिषद |
| व्यवस्था | पहुँच एवं लाभ-साझाकरण |
| मुख्य उद्देश्य | जैव विविधता संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण |
एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इस मामले में कृषि संबंधी जैविक संसाधनों का अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग करने वाली कंपनियों से यह राशि प्राप्त हुई। इसका वितरण जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और सामुदायिक कल्याण को समर्थन देता है।
", "image_url": null, "publish_date": "2026-10-19", "source_url": "https://www.mahendras.org/blogs/current-affairs-19-oct-2026#heading-6-biodiversity-benefit-sharing-nba-disburses-1-19-crore-5", "source_name": "Mahendras", "meta_title": "Biodiversity Benefit Sharing: NBA Disburses ₹1.19 Crore", "meta_description": "The National Biodiversity Authority (NBA) disbursed ₹1.19 crore under the Access and Benefit Sharing (ABS) mechanism to 29 State Biodiversity Boards and one...", "meta_description_hi": "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैव विविधता संरक्षण और समुदायों के कल्याण को समर्थन देने के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) व्यवस्था के अंतर्गत...", "is_published": true, "published_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "views": 0, "created_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "updated_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "category_slug": "current-affairs", "category_name": "Current Affairs", "category_name_hi": "करेंट अफेयर्स", "faqs": [] }, { "id": "1c1197dc09fbe4158f4beece3ab57cab", "slug": "bhashini-and-iisc-develop-text-to-speech-models-for-sourashtra-language", "title": "BHASHINI and IISc Develop Text-to-Speech Models for Sourashtra Language", "title_hi": "", "body": "The Digital India BHASHINI Division, in collaboration with the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, developed Text-to-Speech (TTS) models for the Sourashtra language to expand access to digital speech technology for a low-resource Indian language.
Particulars | Details |
|---|---|
| Initiative | Text-to-Speech models |
| Language | Sourashtra (Saurashtra) |
| Collaborating Institutions | BHASHINI and IISc Bengaluru |
| Nodal Ministry | Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) |
| Technology | Artificial Intelligence and Speech Technology |
| Objective | Digital inclusion and language preservation |
Text-to-Speech technology converts written text into spoken output. It can support digital accessibility, language learning, online services, documentation and communication. Sourashtra is a minority Indo-Aryan language spoken predominantly by the Sourashtra community in Tamil Nadu. Developing speech models for such languages can help bridge the digital divide and promote linguistic inclusion.
", "body_hi": "डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के सहयोग से सौराष्ट्र भाषा के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल विकसित किए। इसका उद्देश्य कम डिजिटल संसाधनों वाली भारतीय भाषा के लिए वाक् तकनीक की उपलब्धता बढ़ाना है।
| पहल | टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल |
| भाषा | सौराष्ट्र |
| सहयोगी संस्थान | भाषिणी एवं IISc बेंगलुरु |
| संबंधित मंत्रालय | इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| तकनीक | कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं वाक् तकनीक |
| उद्देश्य | डिजिटल समावेशन एवं भाषा संरक्षण |
टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीक लिखित पाठ को बोली जाने वाली आवाज में बदलती है। यह डिजिटल सुगम्यता, भाषा सीखने, ऑनलाइन सेवाओं, दस्तावेजीकरण और संचार में सहायता कर सकती है। सौराष्ट्र तमिलनाडु में मुख्यतः सौराष्ट्र समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक अल्पसंख्यक इंडो-आर्यन भाषा है। ऐसी भाषाओं के लिए वाक् मॉडल विकसित करने से डिजिटल विभाजन कम करने और भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
", "image_url": null, "publish_date": "2026-10-19", "source_url": "https://www.mahendras.org/blogs/current-affairs-19-oct-2026#heading-7-bhashini-and-iisc-develop-text-to-speech-models-for-sourashtra-language-6", "source_name": "Mahendras", "meta_title": "BHASHINI and IISc Develop Text-to-Speech Models for Sourashtra Language", "meta_description": "The Digital India BHASHINI Division, in collaboration with the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, developed Text-to-Speech (TTS) models for the S...", "meta_description_hi": "डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के सहयोग से सौराष्ट्र भाषा के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल विकसित किए। इसका उद्देश्...", "is_published": true, "published_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "views": 0, "created_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "updated_at": "2026-10-19T05:06:29.336Z", "category_slug": "current-affairs", "category_name": "Current Affairs", "category_name_hi": "करेंट अफेयर्स", "faqs": [] }, { "id": "5b6fa61c5160f3fa2c31d4f13c68ba3b", "slug": "ramsar-sites-india-s-total-rises-to-103", "title": "Ramsar Sites: India’s Total Rises to 103", "title_hi": "", "body": "India’s Ramsar site count increased to 103 following the designation of Sukhna Wetland in Chandigarh and Sauj Jheel in Uttar Pradesh as Wetlands of International Importance on 15 October 2026.
Particulars | Details |
|---|---|
| Total Ramsar Sites | 103 |
| Latest Additions | Sukhna Wetland and Sauj Jheel |
| Sukhna Wetland | Chandigarh |
| Sauj Jheel | Uttar Pradesh |
| International Convention | Ramsar Convention |
| Main Objective | Wetland conservation and sustainable use |
The Ramsar Convention is an international treaty adopted in 1971 in Ramsar, Iran, for the conservation and wise use of wetlands. Ramsar sites provide important habitats for resident and migratory birds, support biodiversity and contribute to water security and climate resilience.
Sukhna Wetland is located in Chandigarh, while Sauj Jheel is in Uttar Pradesh. Their inclusion strengthens India's efforts to protect ecologically important wetlands.
", "body_hi": "15 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश की सौज झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई।
| कुल रामसर स्थल | 103 |
| नए स्थल | सुखना आर्द्रभूमि एवं सौज झील |
| सुखना आर्द्रभूमि | चंडीगढ़ |
| सौज झील | उत्तर प्रदेश |
| अंतरराष्ट्रीय अभिसमय | रामसर अभिसमय |
| मुख्य उद्देश्य | आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं सतत उपयोग |
रामसर अभिसमय आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। रामसर स्थल स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराते हैं, जैव विविधता को समर्थन देते हैं तथा जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में योगदान करते हैं।
सुखना आर्द्रभूमि चंडीगढ़ में और सौज झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन स्थलों को सूची में शामिल करने से पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के संरक्षण के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलती है।
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Particulars | Details |
|---|---|
| Indian Representative | Nirmala Sitharaman |
| Institution | World Bank |
| Committee | Development Committee |
| Meeting | 114th Plenary Meeting |
| Venue | Bangkok, Thailand |
| Key Areas | Global development, poverty reduction and economic cooperation |
The World Bank Development Committee is a ministerial-level forum that advises the Boards of Governors of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) on critical development issues. Its discussions generally cover poverty reduction, development financing, sustainable growth and challenges facing developing economies.
", "body_hi": "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बैंकॉक, थाईलैंड में विश्व बैंक की विकास समिति की 114वीं पूर्ण बैठक में भाग लेने की खबर है।
| भारतीय प्रतिनिधि | निर्मला सीतारमण |
| संस्था | विश्व बैंक |
| समिति | विकास समिति |
| बैठक | 114वीं पूर्ण बैठक |
| स्थान | बैंकॉक, थाईलैंड |
| प्रमुख क्षेत्र | वैश्विक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक सहयोग |
विश्व बैंक की विकास समिति एक मंत्रिस्तरीय मंच है, जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के गवर्नर मंडलों को महत्वपूर्ण विकास संबंधी मुद्दों पर सलाह देती है। इसकी चर्चाओं में सामान्यतः गरीबी उन्मूलन, विकास वित्तपोषण, सतत आर्थिक विकास और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ शामिल होती हैं।
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Particulars | Details |
|---|---|
| Ministry | Ministry of Defence |
| Contract 1 | GSAT-7C |
| Organisation 1 | NewSpace India Limited (NSIL) |
| Contract Value 1 | ₹2,563 crore |
| Contract 2 | Varunastra |
| Organisation 2 | Bharat Dynamics Limited (BDL) |
| Contract Value 2 | ₹1,543 crore |
| Combined Value | Approximately ₹4,106 crore |
GSAT-7C is associated with India's military satellite communication capabilities. Secure satellite communication is important for reliable connectivity and coordination among defence platforms.
Varunastra is an indigenously developed heavyweight anti-submarine torpedo designed to engage underwater targets. Its induction and procurement support India's naval combat capabilities and the development of domestic defence manufacturing.
रक्षा मंत्रालय द्वारा GSAT-7C उपग्रह के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ ₹2,563 करोड़ और वरुणास्त्र के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹1,543 करोड़ के दो अनुबंध किए जाने की खबर है। इनका कुल मूल्य लगभग ₹4,106 करोड़ है।
| मंत्रालय | रक्षा मंत्रालय |
| पहला अनुबंध | GSAT-7C |
| पहली संस्था | NewSpace India Limited (NSIL) |
| पहले अनुबंध का मूल्य | ₹2,563 crore |
| दूसरा अनुबंध | Varunastra |
| दूसरी संस्था | Bharat Dynamics Limited (BDL) |
| दूसरे अनुबंध का मूल्य | ₹1,543 crore |
| कुल मूल्य | लगभग ₹4,106 करोड़ |
GSAT-7C भारत की सैन्य उपग्रह संचार क्षमताओं से संबंधित है। रक्षा प्लेटफॉर्मों के बीच विश्वसनीय संपर्क और समन्वय बनाए रखने के लिए सुरक्षित उपग्रह संचार महत्वपूर्ण है।
वरुणास्त्र स्वदेश में विकसित एक भारी वजन वाला पनडुब्बी-रोधी टॉरपीडो है, जिसे पानी के भीतर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी खरीद भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमताओं और घरेलू रक्षा विनिर्माण को समर्थन देती है।
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